ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ?

       ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਸਮਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਾਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਆਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾਂ ਅਬਿਆਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1920 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਬਿਆਨਾ 1955 ਤੱਕ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜੇਕਰ ਬਚਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਤੱੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਕੋਇਲਾ, ਲੋਹਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਣਿਜਾਂ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖਣਿਜ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਂਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ