ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਸਮਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਾਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਆਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾਂ ਅਬਿਆਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 1920 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਬਿਆਨਾ 1955 ਤੱਕ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜੇਕਰ ਬਚਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਤੱੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਕੋਇਲਾ, ਲੋਹਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਣਿਜਾਂ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖਣਿਜ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਂਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਧ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਵਾੳੇੁਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2000-01 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆ ਪਈਆਂ। ਜਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਂੇਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਖਾਤਿਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਜਖ਼ੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕੇ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 306 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 34.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ 12.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜੀ ਅੱਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜਲ ਬਾਲ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਤੋਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿੱਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਜੀਦਾ ਤੋਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
-ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ, ਮਾਨਸਾ
