“ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ…”

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਂਆਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ/ਪਰਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਵੀ ਹੈ।           ਵਿਆਹ-ਪੂਰਵ (ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ) ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ, ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਜਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਅਤੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਂਆਲਾ ਸੰਕੀਰਨ ਜਾਂ ਖੜੋਤ-ਮਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਫ਼ਤਵਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ  ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਸਹੀ  ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਂਆਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥ ਦੀ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੋਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ (ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ , ਗਿਰਜੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ) ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ‘ਜੋੜੀ’ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ-ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਦ-ਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ�