ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੱਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਣਾ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਖੇਗਾ। ਉਂਝ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1600 ਲੇਖਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਖਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਡੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਦਮੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਧਿਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਲਚਪਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਮੁਖ-ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਾਕੀ ਲੇਖਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ।

 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਭਰੇ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੌਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੋਟਰਾਂ (ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 

ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਧੜੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।