ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੲੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ । ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਇਕ ਦਵਰਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਦਵਰਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸ.ਪ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪੁੱਛ ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਇਕ ਦਵਰਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦਵਰਕੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਡਾ. ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੋਮਾ ਸਬਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।