ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

      ਪ੍ਰਸਿੱਧ  ਰੂਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿੱਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵ.ਅ. ਸੁਖੋਮਲਿੰਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ  ਪੁਸਤਕ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਦਿਲ  ਆਪਣਾ ਮੈਂ’ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ  ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਾਣ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ’’ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,

-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ

ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵ.ਅ. ਸੁਖੋਮਲਿੰਸਕੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

      ਕਿਹਾ  ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ  ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।

      ਵਿਹਾਰਕ  ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।  ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੰਟਰੋਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ  ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਕੂਲ ਆਦਿ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਂ ਦੁਜੈਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਸ.ਈਂ), ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਹਨ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।


      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦੋ, ਢਾਈ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚਘਰੜ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਖੁਰਲੀ’ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ’ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੀਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ, ‘ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ।’ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?


      ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਮੈਗਜ਼ੀਨ-ਨਿਕਾਲਾ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


      ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ  ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ  ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਾਤ- ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੁੱਥੀਆਂ ਸੁਲਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਕੌਲ-ਇ-ਸ਼ਾਇਰ :


            ਬਹੁਤ  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ  ਕੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ,
            ਅਕਲਮੰਦੋਂ  ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕਰ ਉਲਝਾਈ  ਹੈ।


      ਇਸੇ  ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ‘ਗਿਆਨ’ ਵੰਡ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਜਾਂ ਐਮ.ਫਿੱਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ 1100 ਤੋਂ 1450 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਬੀ.ਐਡ. ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੈ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਐਮ.ਫਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।


      ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ  ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਨਾ ਗਣਰਾਜੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਦਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਹਿੱਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।